राज्याच्या महसूल विभागाने तलाठी पदांची मेघाभरती करण्याचा निर्णय घेतला असून याकरीता राज्यभरातील 4644 पदे भरण्यासाठी जाहिरात काढली ही स्वागतार्ह बाब आहे.परंतु परिक्षेसाठी अर्ज भरतांना खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी 1 हजार रुपये तर इतर वर्गातील उमेदवारांसाठी 900 रूपये परीक्षा शुल्क आकारले होते.ही बेरोजगारांच्या प्रती सरकार मार्फत खुली लुट व अन्याय नाही का? 4644 पदासाठी राज्यभरातुन तब्बल 11 लाख 50 हजार 265 उमेदवारांनी अर्ज भरले.यामध्ये लाखोच्या संख्येने उच्चशिक्षितांनी सुध्दा तलाठीच्या स्पर्धा परीक्षेत भाग घेण्याकरिता अर्ज केले आहेत.यामध्ये अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, संगणक शास्त्र, विज्ञान,कला, वाणिज्य आदी शाखांमधील पदव्युत्तर पदवीधारकांचाही यात मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.यामुळे सरकार जवळ तब्बल 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल जमा झालेला आहे.ही सरसकट सरकार कडून बेरोजगारांची लूटच म्हणावी लागेल.कारण प्रत्येक उमेदवाराजवळ 1000 किंवा 900 रूपये जमेलच हे कशावरून? कारण उमेदवारांना अर्जासोबत फी भरायची आहे ती वेगळी बाब,परीक्षेच्या ठिकाणी जाण्या-येण्याचा खर्च वेगळा, शिक्षणाचा खर्च वेगळा अशा प्रकारे उमेदवारांच्या खर्चाचा व्याप वाढतो व त्याचा फटका पालकांना सहन करावा लागतो.सर्वच उमेदवार किंवा उमेदवारांचे पालक श्रीमंत आहेत किंवा सर्वांची ऐपत पैसे भरण्याची आहे असे कदापि नाही ही बाब सरकारने चांगल्याप्रकारे लक्षात ठेवली पाहिजे. कोणतीही स्पर्धापरीक्षा असो त्याची शुल्क उमेदवारांकडून फक्त 100 रूपये आकारायला पाहिजे.कारण बेरोजगार हा हताश झालेला असतो आणि त्यात तलाठी असो अथवा कोणत्याही स्पर्धापरीक्षा असो याकरीता 1000 किंवा 900 रूपये एवढी अवाढव्य शुल्क आकारने म्हणजे सरकार मार्फत खुली लुटच म्हणावी लागेल.राज्यात मोठ-मोठे घोटाळे होतात त्यातली वसुल झालेल्या रक्कमेतून सरकारने बेरोजगार उमेदवारांच्या कामात आणावी. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर 70 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचाराचा आरोप लावलेला होता.परंतु 70 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणारे सध्याच्या परिस्थितीत सरकारमध्ये सहभागी आहेत म्हणजेच सत्तेत आहे.यावरून स्पष्ट होते की गेल्या काही महिन्यांत सरकारच्या तिजोरीत 70 हजार कोटी रुपयांची भर पडली असावी.त्यातुन बेरोजगार उमेदवारांच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी खर्च सरकारने स्वतः करायला हवा.कारण तलाठी पदांच्या फक्त 4644 पदे आहेत व याकरीता उमेदवारांचे अर्ज 11 लाख 50 हजार 265 आलेले आहेत.यातुन 11 लाख 45 हजार 621 उमेदवार बाहेर होणार व त्यांच्या नशिबी निराशा येणार हे नक्की आहे व त्यांचे 1000 ते 900 रूपये वाया जाणार हे सुद्धा पक्के आहे याचाही विचार सरकारने केला पाहिजे.कारण स्पर्धा परीक्षांची शुल्क जास्त असल्याने अनेक उमेदवार अर्जही करीत नाही किंवा भरत नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि जे अर्ज करतात ते अवाढव्य शुल्क पाहून दोन-तीन परीक्षा देतात यातही निराशा हाती आली तर पुढील परीक्षांचा विचार सुध्दा करीत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याला असे उमेदवार सुध्दा दिसून येतात की नोकरीच्या आशेने उसने-वाडी पैसे घेऊन अर्ज भरतांना सुध्दा दिसतात या सर्व गोष्टींचा विचार सरकारने गांभीर्याने करने गरजेचे आहे.सर्वांजवळ पैसा आहे ही सरकारची चुकीची कल्पना आहे.त्यामुळे नोकरीच्या संबंधातील कोणत्याही स्पर्धापरीक्षा असो त्याचे शुल्क फक्त 100 रूपयेच असायला हवे असे मला वाटते.यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा व अधिवेशनात सुध्दा यावर चर्चा करावी.सरकारने हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की उमेदवारांचे शुल्क कमी केल्याने सरकारची तिजोरी रिकामी होणार नाही तर भरेल व बेरोजगार उमेदवारांना प्रोत्साहन मिळेल.त्याचप्रमाणे कोणत्याही निवड प्रक्रियेवर सरकारने स्थगिती देवू नये.कारण यामुळे बेरोजगार उमेदवारांच्या मनावर विपरीत परिणाम होतो.या सर्वच बाबींचा सरकारने गांभीर्याने विचार करून पुढे येणाऱ्या नोकरी बद्दलच्या स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क फक्त 100 रूपयेच करावे.महाराष्ट्रातील राजकीय पुढाऱ्यांजवळ करोडोंची संपत्ती आहेच यात दुमत नाही.याचा अर्थ सर्वच श्रीमंत आहे असे होत नाही.परंतु सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील 284 आमदारांची सरासरी संपत्ती 23.51 कोटी रुपयांची आहे ही बाब त्यांच्या निवडणूक स्वयंघोषणापत्रकातून स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे सरकारने बेरोजगारांकडुन होणारी लूट थांबवावी पाहिजे.याकरीता सरकारने यावर जातीने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर)
मो.नं.9921690779, नागपूर.
